नागरिकता कानून पर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद सांसद उदय प्रताप सिंह ने विवादित बयान दिया है। अपने राज्य में उन्होंने सीएए के समर्थन में बोलने के समय चेतावनी देते हुए कहा कि यह कानून भारत के संसद से पास हुआ है।
इस कानून को मानने के लिए देश भर के राज्य व वहां रहने वाले लोग बाध्य हैं। यदि कोई प्रदेश ऐसा नहीं करता है तो उस प्रदेश में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करेगी।
एनडीटी रिपोर्ट के मुताबिक, होशंगाबाद सांसद यहीं नहीं रूके बल्कि इसके आगे उन्होंने कहा कि एक गणतंत्रीय व्यवस्था हमारे देश की है। भारत की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रस्ताव पास किया है। आप अल्पमत में थे, आप पराजित हुए।
इसके साथ ही उन्होंने कहा, "संवैधानिक रूप से बने इस कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य हैं और अगर राज्य सरकार उस कानून का पालन नहीं करेगी तो मुझे लगता है राष्ट्रपति को निर्णय करना पड़ेगा।"