राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा ने विधानसभा में कहा कि शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का प्रयास किया जाएगा जिससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधरे और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। शिक्षा राज्य मंत्री सदन में प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।
डोटासरा ने शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण देते हुए कहा कि प्रधानाचार्य के 1642, प्रधानाध्यापक के 1158, व्याख्याता के 9 हजार 912, शारीरिक शिक्षक ग्रेड- प्रथम के 224, वरिष्ठ अध्यापक के 13 हजार 990, शारीरिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय के 496, शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय के 5 हजार 56, तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 के 11 हजार 906 और तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2 के 13 हजार 940 पद रिक्त हैं, जिनकी कुल संख्या 58 हजार, 324 है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में विभिन्न पदों पर औपचारिकताएं पूरी किए बिना भर्तियां निकाली, जो समय पर पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे प्रदेश में शिक्षा के गिरे हुए स्तर को सुधारा जा सके। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा है, जिसकी पुष्टि हाल ही में स्वयंसेवी संस्था 'असर' की रिपोर्ट में भी हुई है। इससे पहले विधायक गुलाब चंद कटारिया के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए डोटासरा ने बताया कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जनवरी 2014 से नवम्बर 2018 तक तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला पद के लिए विज्ञप्तियां जारी की गई हैं।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत लेवल-1 और लेवल-2 के लिए 15 हजार, 306 पदों पर की गई सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2018 अन्तर्गत अध्यापक लेवल-2 के चयनित 27 हजार, 672 अभ्यर्थियों में से 20 हजार 560 अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है। शेष पदों पर चयन रिशफल अथवा प्रतीक्षा सूची जारी करने के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
डोटासरा ने कहा कि विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2018 अन्तर्गत अध्यापक लेवल -1 के विज्ञापित पदों के संबंध में उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन मामला होने की वजह से नियुक्तियां दिये जाने पर रोक लगी हुई है। इस कारण लेवल-1 के 26 हजार पदों पर नियुक्तियां नहीं दी गई हैं।