मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल छह प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान के निर्माण से संबंधित प्रायोजना शामिल है। इसके अलावा राज्य वेतन समिति 2016 द्वारा सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से स्थायी मासिक भत्ते (नियत यात्रा भत्ते) के संबंध में दी गई संस्तुतियों पर मुहर लगाई गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंगलवार को राज्य सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान बताया कि गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान के निर्माण को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में प्राणी उद्यान की स्थापना होने से पर्यटक स्थल के रूप में इस क्षेत्र का विकास होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गोरखपुर की पहचान होगी।
शर्मा ने बताया कि परियोजना पर 234 करोड़ की लागत आएगी, जिसका अनुमोदन आज किया गया है। यह प्राणि उद्यान 121.34 एकड़ में प्रास्तावित है। प्राणि उद्यान में पर्यटकों का आवागमन बढ़ने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य कर्मचारियों का नियत यात्रा भत्ता बढ़ाने की संस्तुति भी दी गयी है। यह यात्रा भत्ता तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र में सरकारी काम से जाने पर मिलेगा।
बैठक में प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारियों को नियत यात्रा भत्ता संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। राज्य वेतन समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के संबंध में संस्तुतियां दी थी, जिसे सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। सिंह ने बताया कि जनपद प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लाक के अंतर्गत ग्राम कोटवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए जाने हेतु पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थित भवनों के ध्वस्तीकरण करने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में चिकित्सा प्रौद्योगिकी के छात्रों के लिए 200 बिस्तर का छात्रावास बनाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। फिलहाल यहां 60 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि भांग की फुटकर दुकानों के लाइसेंस के लिए नियमावली बनायी गयी है। इसके तहत अब ऑनलाइन आवेदन के बाद लॉटरी प्रणाली से दुकानों का आवंटन होगा।
‘उत्तर प्रदेश आबकारी फुटकर भांग की दुकान नियमावली 2019’ के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश जगदगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम 2001 में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसके तहत अब विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिल सकेगी, जो पहले नहीं मिलती थी। साथ ही इसके नाम में विकलांग शब्द को बदलकर दिव्यांग कर दिया गया है।