नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार को कहा कि वह गैर कानूनी तरीके से बने सुपरटेक के 40 मंजिला दो टावरों को गिराने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करेगा। नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी ने कहा कि प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस घटनाक्रम में दोषी पाए जाने वाले विभाग के अधिकारियों के खिलाफ काईवाई हो। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी माहेश्वरी जुलाई 2019 में नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी थीं। उन्होंने कहा,‘‘सुपरटेक के एमेराल्ड कोर्ट आवासीय परियोजना में नियमों का उल्लंघन 2004 से 2012 के बीच हुआ जिसके बाद मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय गया और अंतत: उच्चतम न्यायालय पहुंचा। नोएडा प्राधिकरण ने इस परियोजना पर रोक 2004 से 2012 के बीच लगाई। परियोजना के निवासियों की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में दोनों टावर गिराने के आदेश दिए, लेकिन बिल्डर ने उच्चतम न्यायालय से इसपर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। अंतत: आज अंतिम आदेश में इन दो टावर को गिराने का निर्देश दिया गया है।’’ उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा,‘‘एक बार आदेश की प्रति मिलने पर हम उसका अध्यन करेंगे ताकि समयबद्ध तरीके से दोनों टावर को गिराने के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।’’ माहेश्वरी ने कहा, ‘‘प्रक्रिया के तहत उस समय तैनात नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और रियल एस्टेट समूह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।’’ सीईओ ने बताया कि मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है और एक आरोपी अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। उन्होंने कहा,‘‘अधिकारी गत सात साल से अदालत की सुनवाई में हिस्सा ले रहा था, लेकिन मामले को समय पर वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में नहीं ला रहा था। अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।
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