मुंबईः महाराष्ट्र सरकार नए महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगी, क्योंकि बीरेंद्र सराफ ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसे स्वीकार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह जानकारी दी। हालांकि, सराफ जनवरी 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे, तब तक सरकार को किसी और को महाधिवक्ता नियुक्त करना होगा। उन्हें दिसंबर 2022 में महाधिवक्ता (एजी) नियुक्त किया गया था।
एजी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, सराफ ने मराठा आरक्षण मुद्दे और बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले सहित कई महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया। फरवरी 2020 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त सराफ लगभग 25 वर्ष से बंबई उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की।
कई आपराधिक मामलों में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर चुके सराफ अपना जीवन शांतिपूर्वक बिताना चाहते थे और उन्होंने लगभग तीन साल महाधिवक्ता के रूप में बिताए। बताया जा रहा है कि 22 अगस्त को औपचारिक रूप से इस्तीफा देने से पहले सराफ ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी।
कौन हैं सराफ
सराफ के नाम को महाराष्ट्र कैबिनेट ने 2022 में मंजूरी दी थी। पैरवी करने का 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने "भारत में मध्यस्थता में न्यायिक हस्तक्षेप" विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई से स्नातक किया और स्नातक स्तर की पढ़ाई के तीनों वर्षों में मुंबई विश्वविद्यालय में टॉपर रहे।
एक जूनियर वकील के रूप में सराफ ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के चैंबर में काम किया। 2000 में चंद्रचूड़ के बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने के बाद, सराफ पूर्व महाधिवक्ता रवि कदम के चैंबर में शामिल हो गए। सराफ को 2020 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने बॉम्बे बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है।
अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल मामलों में पैरवी की है। वह सितंबर 2020 में बांद्रा में अपनी संपत्ति पर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा विध्वंस गतिविधि को चुनौती देने वाली बॉलीवुड अभिनेता कंगना रनौत की याचिका में पेश हुए। उच्च न्यायालय ने विध्वंस नोटिस को रद्द कर दिया और रनौत को अपनी संपत्ति को रहने योग्य बनाने के लिए कदम उठाने की अनुमति दी।