केन्द्र सरकार के पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने को लेकर सियासी आतिशबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस मोदी सरकार के इस फैसले को नाकाफी बता रही है। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार से और अधिक उत्पाद शुल्क घटाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट पर एक पत्र को शेयर करते हुए लिखा है, केन्द्र द्वारा उत्पाद शुल्क कम करने के साथ ही राज्यों का उसी अनुपात में वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) स्वतः ही कम हो जाता है, फिर भी हमारी मांग है कि महंगाई को कम करने के लिए केन्द्र को और अधिक 'एक्साइज ड्यूटी' कम करनी चाहिए।
इस फैसले से राज्य को होगा 1800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष घाटा
उन्होंने पत्र में केन्द्र सरकार को लिखा कि केन्द्र के द्वारा पेट्रोल पर 5 रुपये तो डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम किया गया है इससे राज्य में वैट की दर में पेट्रोल में 1.8 और डीजल में 2.6 रुपये प्रति लीटर में कमी आएगी। राज्य को इस फैसले से 1800 करोड़ की प्रति वर्ष हानि होगी। उन्होंने आगे अपने पत्र में कहा है कि केन्द्र के इस फैसले के बाद राज्य में पेट्रोल 6.8 रुपये प्रति लीटर और डीजल 12.6 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। आगे उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य के प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन, ऑयल कंपनियों और पेट्रोल पंपों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेट्रोल-डीजल की दरों में कमी का सीधा लाभ आमजन को मिले।
पीएम मोदी से एक्साइज ड्यूटी को कम करने का किया आग्रह
गहलोत ने कहा, हम शुरूआत से ही केन्द्र सरकार से ये आग्रह करते रहे हैं कि वो अपने एक्साइज ड्यूटी में कटौती करे जिससे जनता को उत्पाद शुल्क और वैट की दरों में कमी का लाभ मिले। उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह करते हुए लिखा है कि, मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह करुंगा कि एक्साइज ड्यूटी में और अधिक कमी करके महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत प्रदान करें। हमारी सरकार इससे होने वाली वेट राजस्व की हानि को जनहित में उठाने को तैयार है।