गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा राज्य से विवादित कानून 'अफस्पा' को पूरी तरह से हटाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, हम 2023 के अंत तक असम से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर एक्ट (अफस्पा) को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य बना रहे हैं। हम अपने पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को भी शामिल करेंगे।
उन्होंने कहा, "नवंबर तक पूरे राज्य से अफस्पा हटाया जा सकता है।" सरमा ने कहा, "हम अपने पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को भी शामिल करेंगे।" वर्तमान में, असम के आठ जिले सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 या अफस्पा के तहत हैं - जो सुरक्षा बलों को कार्रवाई करने और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है, इसके अलावा सुरक्षा बलों को गिरफ्तारी और किसी शख्स के गोली से मर जाने के अभियोजन से भी छूट देता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से असम पुलिस बटालियनों द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या सीएपीएफ के प्रतिस्थापन की सुविधा होगी। उन्होंने कहा, "कानून के अनुसार सीएपीएफ की उपस्थिति आवश्यक होगी।" असम को 1990 नवंबर में अफस्पा के तहत "अशांत क्षेत्र" घोषित किया गया था और तब से इसे हर छह महीने में बढ़ाया जाता था।
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अक्सर आरोप लगाया है कि कानून का अक्सर लोगों को गिरफ्तार करने, घरों पर छापा मारने या यहां तक कि गोली मारने के लिए दुरुपयोग किया गया है। सरमा पिछले दो वर्षों में राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार का हवाला देते हुए कानून को पूरी तरह से वापस लेने की वकालत कर रहे हैं।
इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा विवाद पूरी तरह से सुलझा लिया गया है जबकि मेघालय के साथ 12 विवादित क्षेत्रों में से छह पर समझौता हो गया है और शेष क्षेत्रों के लिए बातचीत अगले महीने शुरू होगी। पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि राज्य से जल्द ही अफस्पा को हटा लिया जाएगा। असम पुलिस की प्रशंसा करते हुए उन्होंने तब कहा था कि उन्होंने राज्य में शांति लाने के लिए अथक प्रयास किया।