नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को राजधानी में बढ़ते जल संकट के बीच दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और उस पर शहर के जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करने में विफल रहने तथा दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "दिल्ली सरकार के संरक्षण में पानी की चोरी हो रही है। जल संकट के लिए दिल्ली जल बोर्ड, उसके अधिकारी, चेयरमैन और दिल्ली सरकार जिम्मेदार हैं।"
सचदेवा ने सरकार की प्रतिक्रिया के समय की आलोचना करते हुए कहा कि गर्मी के महीनों में पानी की बढ़ती मांग को संबोधित करने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन कार्य योजना को बहुत पहले तैयार किया जाना चाहिए था। दिल्ली भाजपा प्रमुख ने कहा, "ग्रीष्मकालीन कार्य योजना फरवरी या मार्च में तैयार की जानी चाहिए, न कि तब जब मीडिया में संकट की खबरें आ रही हों। अभी दिल्ली एक बूंद पानी के लिए भी संघर्ष कर रही है।" उन्होंने कहा, "कुछ महीनों में दिल्ली बाढ़ से जूझेगी क्योंकि उन्होंने नालों की सफाई नहीं की है।"
सत्तारूढ़ आप ने भाजपा शासित हरियाणा पर पिछले कई दिनों से दिल्ली के हिस्से का पानी रोकने का आरोप लगाया है, जिससे संकट और बढ़ गया है। सोमवार को उपराज्यपाल सक्सेना ने दिल्ली के मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वह हरियाणा सरकार के समक्ष जल आपूर्ति का मामला उठाएंगे। उन्होंने मंत्रियों को आरोप-प्रत्यारोप से बचने और मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह भी दी।
उपराज्यपाल कार्यालय ने एक बयान में कहा, "उपराज्यपाल ने मंत्रियों को सलाह दी कि वे व्यर्थ के आरोप-प्रत्यारोप में न पड़ें और पड़ोसी राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से मुद्दे को सुलझाएं। उन्होंने बताया कि भले ही हरियाणा अपने आवंटित हिस्से से अतिरिक्त पानी दे, लेकिन दिल्ली के पास पानी को साफ करने और दिल्ली के लोगों को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) और क्षमता नहीं है।"
सक्सेना ने रेखांकित किया कि यदि मुनक नहर में मरम्मत के अभाव और चोरी के कारण 25 प्रतिशत पानी की बर्बादी तथा 54 प्रतिशत बेहिसाब पानी, जिसमें शहर में 40 प्रतिशत लीकेज और चोरी शामिल है, को रोक दिया जाए तो दिल्ली में जल संकट काफी हद तक अपने आप हल हो जाएगा।