मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बुधवार को 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने का आह्वान किया। मीडिया से बात करते हुए राउत ने विधानसभा चुनावों में भारी जीत हासिल करने के बावजूद सरकार बनाने में महायुति गठबंधन की असमर्थता की आलोचना की।
उन्होंने कहा, "उन्हें (महायुति) भारी बहुमत मिला है, फिर भी उन्होंने न तो मुख्यमंत्री पर फैसला किया है और न ही सरकार बनाई है। जब हम सरकार बनाने के लिए आशान्वित थे, तो हमें बताया गया कि अगर हम 26 नवंबर तक ऐसा करने में विफल रहे, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा।"
महायुति गठबंधन, जिसने 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 230 से ज़्यादा सीटें जीती हैं, ने अभी तक राज्य के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की है। सूत्रों के अनुसार, गठबंधन ने मुख्यमंत्री के नाम पर फ़ैसला कर लिया है, लेकिन भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के बीच विभागों के बंटवारे पर चर्चा के कारण घोषणा में देरी हो रही है।
सूत्रों ने पुष्टि की है कि एक बार सहमति बन जाने पर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। राउत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में कथित हेरफेर पर भी चिंता जताई और दावा किया कि हाल के चुनावों में महा विकास अघाड़ी की हार में इसकी भूमिका थी।
उन्होंने कहा, "हम पिछले 10 सालों से ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब भाजपा ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। मोदी के पुराने भाषणों को सुनिए- उन्होंने ईवीएम को धोखाधड़ी बताया था। अगर ईवीएम हटा दी जाए, तो भाजपा पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं जीत पाएगी।" उन्होंने चुनाव आयोग से बैलेट पेपर वोटिंग पर वापस लौटने का आग्रह करते हुए कहा, "बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएं और जो भी परिणाम आए, हम उन्हें स्वीकार करेंगे।"