गैरसैंण: उत्तराखंड सरकार ने राज्य विधानसभा में 2020-21 का 53,526. 97 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में किसानों की खुशहाली, गांवों को आबाद करने, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, सस्ता और बेहतर इलाज, गुणवत्तापरक शिक्षा, स्वच्छ जल और उचित पोषण पर जोर दिया गया है।
राज्य के गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में बजट सत्र में 53,526. 97 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह 49.66 करोड रूपये का राजस्व अधिशेष बजट है। हालांकि, इसमें कुल खर्च और सकल आय के बीच अंतर को देखते हुये 7,549 करोड़ रूपये का राजकोषीय घाटा भी अनुमानित है।
मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में 2020-21 के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस दौरान राज्य में 52,423.92 करोड़ रूपये की प्राप्तियां अनुमानित है। इसमें राजस्व प्राप्तियों के रूप में 42,439.33 करोड़ रू तथा पूंजीगत प्राप्तियां के रूप में 9,984.59 करोड़ रूपये मिलने का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में कुल व्यय 53,526. 97 करोड अनुमानित है।
व्यय में राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि पर सबसे अधिक 14,673. 96 करोड़ रूपये खर्च होना अनुमानित है जबकि दूसरे नंबर पर पेशन और अन्य व्ययों पर 6,304 करोड़, व्याज की अदायगी पर 5,892 करोड़, कर्ज प्रतिदान पर 3,503 करोड़, अन्य शिक्षण संस्थाओं के वेतन भत्तो पर 1,232 करोड़ खर्च अनुमानित किया गया है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि आय व्यय प्रस्तावों के आधार पर राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है लेकिन 7,549 करोड़ का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है ।
रावत ने कविता 'अंक में इस धरा की रहा हूं सदा। स्रोत हूं अनवरत ही बहा हूं सदा। राह मेरी रही कब सहज आज तक।' की पंक्तियों के साथ बजट भाषण की शुरूआत की। उन्होने कहा कि बजट प्रदेश के जनसामान्य की आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब है।
इसमें किसानों की बेहतरी, गांवों को आबाद करने, महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, सस्ता और बेहतर इलाज, गुणवत्तापरक शिक्षा, स्वच्छ जल और उचित पोषण को आधार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप 15 वे वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश बढ़ाया गया है जिससे राज्य को हर साल 300 से 400 करोड़ का लाभ होगा।