वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने पत्रकारों को बताया कि राज्य के छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। सेवा कर देने वाले कारोबारियों को साल में सिर्फ एक बार ही रिटर्न भरनी होगी। छोटे कारोबारियों की सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया है, जिन्हें 3 महीने पर टैक्स जमा कराना होगा।
पंत ने कहा कि उत्तराखंड में उत्पादों का निर्माण तो होता है, लेकिन वहां उपभोक्ता नहीं है। सारा उत्पाद अन्य राज्यों में जाता है, जिसके चलते राजस्व प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने अक्टूबर में पहली बार इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया। इसमें 24 करोड़ 1 लाख के एमओयू साइन हुए। इस पर काम आगे बढ़ रहा है।
उत्तराखंड में 9.36 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, जबकि सृजित पदों की संख्या 2.17 लाख है, जिसमें 1.73 लाख काम कर रहे हैं। बाकि कार्य कॉन्ट्रैक्ट पर हो रहा है। सरकार की योजना है कि 3 साल में 1 लाख युवाओं का कौशल प्रशिक्षिण करेंगे। मुद्रा बैंक योजना का लाभ भी उत्तराखंड की जनता बड़े स्तर पर ले रही है। 39967 गांवों को 670 न्याय पंचायत कवर कर रही हैं।
पंत ने बताया कि राज्य में 36000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन काफी प्रोजेक्ट तमाम वजहों से लटके हैं। बैठक में कंपोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ाने और जीएसटी की सीमा को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। कंपोजिशन स्कीम का सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है। यानी अब डेढ़ करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले निर्माता को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा।