नोएडाः उत्तर प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र के सबसे अधिक 8.22 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण केंद्र के ई-श्रम पोर्टल पर किया है जो सभी श्रम प्रधान राज्यों की संख्या से कहीं अधिक है।
राज्य सरकार के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि राज्य ने पिछले साल 26 अगस्त को पोर्टल के शुभारंभ के समय केंद्र द्वारा निर्धारित 6.66 करोड़ के लक्ष्य को अकेले ही पार कर लिया है। ई-श्रम पोर्टल पर अपने 8.22 करोड़ श्रमिकों के पंजीकरण के साथ, उत्तर प्रदेश पंजीकृत श्रमिकों की अधिकतम संख्या वाले राज्य के रूप में उभरा है।
यहां तक कि राज्य ने बिहार को पीछे छोड़ दिया है, जिसने अपने 2.8 करोड़ श्रमिकों का पोर्टल पर पंजीकरण किया है। पांच मार्च तक पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय आंकड़े से पता चलता है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में 2.5 करोड़ श्रमिक, मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ और ओडिशा में 1.3 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हुए हैं।
उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त राज शेखर ने कहा, ‘‘असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए, केंद्र ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए अगस्त 2021 के महीने में 6.66 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा था, जिसे इस साल 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश द्वारा पूरा किया गया।’’
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कानपुर क्षेत्र के संभागीय आयुक्त भी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘वर्तमान में, उत्तर प्रदेश 8.22 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत करके पूरे देश में पहले स्थान पर है।’’ उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि को देखते हुए और असंगठित श्रमिकों के हित में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव 7 मार्च को दिल्ली के विज्ञान भवन में 'ई-श्रम पुरस्कार' समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को उसके प्रयासों के लिए सम्मानित करेंगे।
राज शेखर ने विभाग के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह श्रम विभाग और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है और भविष्य में भी असंगठित श्रमिकों के लिए प्रयास जारी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय डेटाबेस के अनुसार, उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज जिले ने सबसे अधिक 22 लाख असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया, इसके बाद जौनपुर (21 लाख), सीतापुर (20 लाख), बरेली और आजमगढ़ (दोनों 19 लाख) हैं।
इसके अनुसार गोरखपुर ने 18 लाख असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया, जबकि लखनऊ और कानपुर नगर दोनों में 15 लाख, वाराणसी और अलीगढ़ दोनों में 14 लाख, मुरादाबाद में 12 लाख, मेरठ में 11 लाख, गाजियाबाद में 9 लाख और गौतम बुद्ध नगर में 5.61 लाख श्रमिकों का पंजीकरण किया गया।