उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावः बीजेपी को झटका देंगे संजय कुमार निषाद?, राजग सहयोगी की घोषणा, हर गांव, हर वार्ड, हर बूथ पर निषाद पार्टी का झंडा लहराना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 25, 2025 22:25 IST2025-05-25T22:20:43+5:302025-05-25T22:25:58+5:30

Uttar Pradesh Panchayat Elections: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से गठबंधन केवल विधानसभा और लोकसभा तक सीमित है।

​​​​​​​Uttar Pradesh Panchayat Elections 2026 Sanjay Kumar Nishad jolt BJP NDA ally announcement Nishad Party flag hoisted every village, every ward, every booth | उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावः बीजेपी को झटका देंगे संजय कुमार निषाद?, राजग सहयोगी की घोषणा, हर गांव, हर वार्ड, हर बूथ पर निषाद पार्टी का झंडा लहराना

file photo

Highlightsपंचायत चुनावों में निषाद पार्टी अपने जनाधार को सशक्त करेगी।विधानसभा चुनाव में पार्टी की निर्णायक भूमिका तय करेगी। पंचायत चुनाव अगले साल मई में होने की संभावना है।

गोंडाः उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मत्स्य पालन मंत्री संजय कुमार निषाद ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी राज्य के आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी। निषाद ने यहां एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब पार्टी को जमीनी स्तर पर अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करनी है और पंचायत चुनाव संगठन के विस्तार का सर्वोत्तम मंच है। निषाद ने कहा, ‘‘भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से गठबंधन केवल विधानसभा और लोकसभा तक सीमित है।

पंचायत चुनावों में निषाद पार्टी अपने जनाधार को सशक्त करेगी।’’ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि ‘हर गांव, हर वार्ड, हर बूथ पर निषाद पार्टी का झंडा लहराना है।’ उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों की सफलता 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की निर्णायक भूमिका तय करेगी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल मई में होने की संभावना है।

जातिवार जनगणना और अनुसूचित जातियों के अधिकारों पर निषाद ने तल्ख लहजे में कहा कि जातिवार जनगणना केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि हक़ और प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। उन्होंने जोर दिया कि जब तक मछुआरा समुदाय के सदस्यों की सही संख्या दर्ज नहीं होगी तब तक उन्हें योजनाओं में उचित भागीदारी नहीं मिलेगी।

निषाद ने मझवार, तुरहा, तारमाली, पासी, शिल्पकार सहित 17 उपजातियों को अनुसूचित जाति में परिभाषित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इन उपजातियों को तत्काल अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी से हटाकर अनुसूचित जातियों में शामिल किया जाए।

मंत्री ने कहा कि मत्स्य योजनाओं में अनुसूचित जातियों को उत्तर प्रदेश में 60 फीसद अनुदान का पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने ‘मछुआ विज़न डॉक्यूमेंट’ को सरकारी नीति के रूप में लागू करने की मांग भी उठाई।

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