लखनऊ: जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया निर्देश जारी किया है। अब इस नए निर्देश के तहत मंत्रियों के अलावा आईएएस और आईपीएस अफसर के साथ उनकी पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। सीएम योगी ने सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ये आदेश दिया है। ऐसे में अब मंत्रियों के साथ आईएएस और आईपीएस अफसर व उनके परिजन भी अपनी चल और अचल संपत्ति में हुए इजाफे के बारे में बताएंगे।
यही नहीं, सबके द्वारा दिए गए विवरण को ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक भी किया जाएगा। यह इसलिए किया जाएगा ताकि जनता भी इसके बारे में जान सके। बता दें कि यह सीएम का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। आदेश को जारी करते हुए सीएम योगी ने ये भी कहा कि किसी भी मंत्री के कामकाज में उनके परिजनों का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफतौर पर कह दिया है कि सरकारी कामकाज में परिवार की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के 18 मंडलों में सभी मंत्रियों को जनता के दरवाजे जाना होगा। इसके लिए टाइम टेबल तैयार कर दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीएम योगी के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है। सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन का कहना है कि राज्य सरकार महज सुशासन का नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी इससे पहले यही फैसला किया था। मगर क्या किसी मंत्री या अफसर द्वारा अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया गया? यह सिर्फ भाजपा का प्रचार है। इससे पहले ये भी कहा गया था कि एक-एक गांव को सभी सांसद गोद लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ।