लखनऊः देश में अगले साल होने आम चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश (यूपी) में राजनीतिक और प्रशासनिक सरगर्मी तेज हो गई है. राजनीति सरगर्मी के तहत सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता चुनावी गठबंधन के लिए नए साथियों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में व्यस्त हैं. वही दूसरी तरफ नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है.
जिसके तहत बीते तीन वर्षों के एक ही जिले में तैनात आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों की सूची तैयार कर उन्हें हटाने पर विचार -विमर्श किया जाने लगा है. आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शुरू हुई इस कवायद के चलते जल्दी ही सूबे के करीब 23 डीएम और 6 कमिश्नर की जिम्मेदारियों में बदलाव होगा.
यह अधिकारी वर्ष 2020 और 2021 में जिलों में तैनात किए गए थे. अब चूंकि यूपी में अगले दो माह में नगर निकाय चुनाव होने की उम्मीद है. इन चुनावों का ऐलान होते ही यूपी में आचार संहिता लगेगी. और चुनाव आयोग तीन साल से एक ही स्थान पर तैनात डीएम और कमिश्नर को हटाने पर विचार करेगा.
लोकसभा चुनाव से पहले भी आमतौर पर आयोग ऐसे अधिकारियों की सूची मांग लेता है. इसलिए उच्चस्तर पर निर्णय लिया गया है कि पहले ही ऐसे मामलों पर विचार कर लिया जाए. जिसके तहत जिलों में लंबे समय से तैनात आईएएस, आईपीएस और पीसीएस तथा पीपीएस अफसरों की सूची तैयार की जा रहे है.
इस सूची में जो अधिकारी वर्ष 2022 से एक जिले में तैनात हैं, उन्हे निकाय चुनाव के मद्देनजर हटाया जाएगा. इनके से कुछ अफसरों को किसी दूसरे जिले में डीएम या कमिश्नर बनाया जा सकता है, अथवा हटाए जाने वाले अधिकारी को किसी विभाग के तैनात किया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि ये बदलाव नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के पहले ही कर लिया जाएगा.
इनकी तैनाती में होगा बदलावः
यूपी के मैनपुरी, प्रयागराज, कौशाम्बी, फर्रुखाबाद, अयोध्या, महराजगंज, झांसी, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, सहारनपुर, हमीरपुर, महोबा, बहराइच, श्रावस्ती, कासगंज और एटा जिले के जिलाधिकारियों और आगरा, कानपुर, गोरखपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़ व सहारनपुर के कमिश्नर बदले जाएंगे.
शासन के के उच्चाधिकारियों के बीच यह चर्चा है. इसके अलावा नगर निकाय चुनाव से पहले करीब 140 एसडीएम करीब 40 एडीएम भी जिलों से हटाए जाएंगे. करीब 30 आईपीएस और 75 पीपीएस अफसर का भी तबादला दूसरे जिले में किया जाएगा. ये सभी वह अधिकारी हैं, जो तैनाती के तीन साल के दायरे में आ रहे हैं. इसलिए उनकी तैनाती में बदलाव किया जाएगा.