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सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ीं, 11 लाख के पुराने नोट बरामद, लखनऊ, कानपुर और अमेठी में छापेमारी

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 31, 2020 15:34 IST

उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर सतर्कता अधिष्‍ठान (विजिलेंस) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में खनन मंत्री रहे प्रजापति के खिलाफ विजिलेंस के लखनऊ सेक्‍टर में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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ठळक मुद्देविजिलेंस ने इस मामले की पहले खुली जांच की थी जिसमें प्रजापति के पास आय से छह गुना अधिक संपत्ति पाई गई थी।विजिलेंस ने शासन को रिपोर्ट भेजकर प्रजापति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी।प्रजापति के खिलाफ गाजीपुर और गोमतीनगर विस्‍तार थाने में जालसाज़ी समेत कई अन्‍य मुकदमे भी दर्ज हैं।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सपा सरकार में खनन मंत्री रह चुके प्रजापति के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की हैं। 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की। केन्द्रीय जांच एजेंसी धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत लखनऊ, कानपुर और अमेठी में सात जगह छापेमारी कर रही है। प्रजापति के अमेठी वाले घर से 11 लाख रुपये के पुराने नोट, 5 लाख रुपये के सादे स्टाम्प पेपर, डेढ़ लाख रुपये कैश और सौ से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज़ मिले हैं।

कानपुर में प्रजापति के चार्टर्ड अकाउंटेंट, अमेठी में ''बेनामी संपत्ति धारकों'' और राज्य की राजधानी लखनऊ में प्रजापति के आवास तथा कार्यालय में तलाशी ली जा रही है। पूर्व मंत्री प्रजापति और अन्य पर एक महिला से बलात्कार और उसकी नाबालिग बेटी के उत्पीड़न के प्रयास का आरोप है।

प्रजापति को 15 मार्च 2017 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। फिलहाल लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में उनका विभिन्न बीमारियों का इलाज चल रहा है। ईडी, अखिलेश यादव नीत समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे प्रजापति पर अचल संपत्ति रखने के आरोपों की जांच कर रही है।

ईडी की जांच प्रजापति और अन्य के खिलाफ अवैध रेत खनन मामले में पिछले साल सीबीआई द्वारा दायर दो प्राथमिकियों से संबंधित है। प्रजापति और राज्य के चार आईएएस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, जिसके आधार पर ईडी ने धनशोधन का मामला दर्ज किया। सीबीआई ने इस मामले में तत्कालीन प्रधान सचिव जीवेश नंदन, विशेष सचिव संतोष कुमार और तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट अभय और विवेक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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