लखनऊ, 16 फरवरीः उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शुक्रवार को अपना दूसरा बजट विधानसभा में पेश किया। उसने इस बार आगामी लोकसभा चुनाव 2019 को देखते 11 फीसदी बजट बढ़ाया है और यूपी के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट पेश किया। साथ ही 14 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाओं की घोषणा की है। आइए आपको बताते हैं योगी सरकार की प्रमुख 10 बातें... 1-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खुलेंगे।
2-वित्तमंत्री ने 20 कृषि उत्पाद केंद्र खोलने की बात कही है। साथ ही कहा कि किसानों को इससे सहूलियत मिलेगी। गेंहूं खरीद के लिए 5500 केंद्र बनाए जाएंगे।
3- सोलर फोटो वोल्टाइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना के लिये 131 करोड़ रूपये की व्यवस्था। स्प्रिंकलर सिंचाई योजना के अन्तर्गत किसानों को सब्सिडी हेतु 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
4-शरदकालीन गन्ना बुआई के लिए 1 लाख 65 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य। 80 लाख कुंटल उन्नतिशील गन्ना बीज गन्ना कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा।
5-वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खुलेंगे।
6- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए दो हजार आठ सौ 73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए एक हजार 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
7-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपये, एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए तीन करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
8-स्मार्ट सिटी मिशन योजना के लिए 1650 करोड़ रुपये, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,100 करोड़ रुपये, अमृत योजना के लिए 2,200 करोड़ रुपये तथा कान्हा गौशाला व बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 98 करोड़ 50 लाख रुपये बजट में दिए गए हैं।
9-रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम के लिए 250 करोड़ रुपये और मेट्रो परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि नगरों में विकास के लिए 300 करोड़ रुपये और कुंभ मेले के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।
10-बजट में कक्षा एक से आठ तक निशुल्क किताबों के लिए 76 करोड़ रुपये और यूनिफार्म के लिए 40 करोड़ रुपये रखे गए हैं। माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 480 करोड़ रुपये, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मंडल विद्यालय के लिए 26 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।