लखनऊः उत्तर प्रदेश (यूपी) में अब जल्दी ही निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा. यूपी में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए आरक्षण की घोषणा कर चुनाव कराने के लिए सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है.
सोमवार की शाम को जारी हुए आदेश के अनुसार अब यूपी के 17 नगर निगम में आठ सामान्य वर्ग के लिए, दो पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए दो व अनुसूचित जाति की महिला के लिए एक सीट आरक्षित की गई है. सोमवार को जारी हुई इस आरक्षण सूची को लेकर आपत्तियां सात दिनों के भीतर दर्ज कराई जा सकती हैं, इसके बाद अंतिम सूची जारी की जायेगी.
इस सूची के जारी होने के बाद निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा. आगामी 15 जनवरी के पहले राज्य में निकाय चुनाव संपन्न होने है. राज्य के 762 नगर निकाय में चुनाव होना है. इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत हैं. राज्य के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के अनुसार, राज्य के 17 नगर निगम में दो सीट अनुसूचित जाति, दो सीट अनुसूचित जनजाति, चार सीट पिछड़ा वर्ग, दो अनारक्षित और आठ सीटें समान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं.
इसी प्रकार 200 नगर पालिका के लिए 40 सीटें महिला, 27 सीते एससी वर्ग, 54 ओबीसी और 79 सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं. 545 नगर पंचायत चेयरमैनों के लिए 147 सीटें पिछड़ा वर्ग, 49 सीटें पिछड़ा वर्ग महिला, 98 पिछड़ा वर्ग अन्य तथा 107 सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं.
नगर विकास मंत्री एके शर्मा के अनुसार, आगरा नगर निगम के लिए अनुसूचित जाति, झांसी नगर निगम के लिए अनुसूचित जाति, मथुरा-वृंदावन नगर निगम के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सीट आरक्षित की गई है. नगर निगम के लिए जारी की गई इस आरक्षण सूची के चलते वर्तमान में आगरा से बीजेपी के मेयर अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनावों को लेकर बेहद गम्भीर है. मुख्यमंत्री की मंशा इन चुनावों में क्लीनस्वीप की है. जिसके चलते वह लगातार राज्य में प्रबुद्ध सम्मेलन कर सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का ब्यौरा जनता के बीच रख रहें हैं, यहीं नहीं उन्होंने सोमवार को सदन में पेश किए गए अनुपूरक बजट में भी निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए नागरिक सुविधाओं में इजाफा करने को लेकर बड़ी धनराशि की व्यवस्था की है.