कर्नाटक सरकार के राजनीतिक संकट को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ. उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कांग्रेस और जेडीएस के नेता संकट को टालने में जुटे है लेकिन यदि संकट नहीं टलता है तो मुख्यमंत्री कुमार स्वामी विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते है.
आज संसद के दोनों सदनों में आसान पर बैठे अध्यक्ष और उपसभापति सदन में संख्याबल के आधार पर फैसले लेते नजर आए. लोकसभा में कांग्रेस के संख्याबल कम होने के कारण अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस सांसदों को मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी नतीजा वे हंगामा करते रहे और अंतत: सदन का बर्हिगमन करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था.
हालांकि कांग्रेस को द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस का समर्थन मिल रहा था बावजूद इसके लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस को कड़ी चेतावनी देते हुए उनके तर्को को नजरंदाज कर दिया. लेकिन राज्यसभा में विपक्ष की भारी संख्याबल के कारण जब सांसद सभापति के आसन के निकट जाकर हंगामा करने लगे तब उपसभापति हरिवंश के पास सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा.
सदन के बाहर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए मोदी सरकार और भाजपा घिनौनी साजिश के तहत षडंयत्र कर रही है. उनका यह भी आरोप था कि विधायकों को डराया-धमकाया जा रहा है और भारी रकम देकर उन्हें लुभाने की कोशिश हो रही है.
अधीर रंजन का कहना था कि कर्नाटक के मंत्री डी.के. शिवकुमार को सरकार के इशारे पर होटल में जाने से रोका गया महज़ इस कारण कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है. जिससे पूरे होटल को सरकार ने केवल इसलिए छावनी बना दिया है कि अपहरण किए गए विधायकों का कोई संपर्क बाहर न हो सके. उन्होंने इसे मार्शल लॉ बताते हुए कहा कि लोकतंत्र की धज्जियां यह सरकार उड़ा रही है ताकि विपक्ष को समाप्त किया जा सके. उन्होंने पूछा कि आखिर शिव कुमार को बुकिंग होने के बावजूद किस आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने रोका.