यूपी शिक्षक भर्ती मामला: प्रियंका गांधी ने सीएम योगी से पूछा सवाल, यदि परीक्षा सही से आयोजित हुई तो ये सब कैसे हुआ
By अनुराग आनंद | Published: June 9, 2020 05:30 PM2020-06-09T17:30:17+5:302020-06-09T17:30:17+5:30
लखनऊ: यूपी में असिस्टेंट टीचर्स की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। इस मामले में प्रियंका गांधी ने कहा कि आज सुबह मुझे पता चला कि कुछ टॉपर गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ को कल गिरफ्तार किया गया था। अगर यह परीक्षा सही तरीके से आयोजित हुई थी तो यह मामले बार-बार क्यों आ रहे हैं?
बता दें कि शिक्षक भर्ती मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल कर रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए शिक्षक भर्ती मामला को योगी राज का घोटाला बता दिया है।
UP govt doesn't let you raise your voice even in the face of scams and corruption. We can either stay silent so that there will be no change or we raise our voice and ask them questions. Is the CM taking responsibility? There should be transparent, concrete action: Priyanka GV https://t.co/E6L7XLXlWI
— ANI (@ANI) June 9, 2020
प्रियंका गांधी ने शिक्षकों की भर्ती के मामले की तुलना मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले से की-
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में 69000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती के मामले की तुलना मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले से की है। प्रियंका ने सोमवार को किए गए सिलसिलेवार ट्वीट में कहा "69000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला उत्तर प्रदेश का व्यापमं घोटाला है।" उन्होंने कहा "इस मामले में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं हैं।
डायरियों में छात्रों के नाम, धन का लेनदेन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेरफेर, इन गड़बड़ियों में रैकेट का शामिल होना, ये सब दर्शाता है कि इसके तार काफी जगहों पर जुड़े हैं।" कांग्रेस महासचिव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को आगाह किया "मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार अगर न्याय नहीं दे सकी तो इसका जवाब आंदोलन से दिया जाएगा।"
कैसे विवाद में आया शिक्षक भर्ती मामला-
गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गत 3 जून को प्रदेश में 69000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की अदालत का कहना था कि परीक्षा के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्न गलत थे लिहाजा केंद्रीय अनुदान आयोग द्वारा इसकी फिर से पड़ताल किए जाने की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश में 69000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोके जाने के फैसले को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ राज्य सरकार की ओर से परीक्षा नियामक आयोग (ईआरए) द्वारा दाखिल की गई इस याचिका पर आगामी 9 जून को सुनवाई करेगी। इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई।
SC ने यूपी सरकार को 37339 पदों को होल्ड करने का दिया आदेश-
आज (9 जून) को यूपी के 69000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर यूपी सरकार को 37339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई 2020 की तारीख तय की है। 69000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ मामले को लेकर शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 37, 339 पदों को रोकने का निर्देश दिया है।