उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत मंगलवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ हुई। पूर्वाह्न 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कानून व्यवस्था तथा संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदेश में जारी प्रदर्शनों का मुद्दा उठाते हुए सदन में हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विपक्षी सदस्यों को समझाने की कोशिश की मगर हंगामा थमते न देख उन्होंने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये के लिए स्थगित कर दी। आधे घंटे के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया और सदन की कार्यवाही पूरे प्रश्नकाल के लिये स्थगित कर दी गई।
अलीगढ़ और लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में छात्रों द्वारा किये गये प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के विरोध में सपा, बसपा और कांग्रेस सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया । विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के जवाब से असंतुष्ट थे । उधर, विधान परिषद में भी ऐसा ही नजारा रहा।
11 बजे जैसे ही परिषद का सत्र आरंभ हुआ वैसे ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सदस्य आसन के समक्ष आ गये और संशोधित नागरिकता कानून, शिक्षण संस्थानों में पुलिस की कार्रवाई एवं बलात्कार जैसे मुद्दों पर नारेबाजी करने लगे । सदस्य हाथ में पोस्टर लिये हुये थे। कुछ सदस्य प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार और कानून व्यवस्था के मुद्दे भी उठा रहे थे ।
सदस्यों के शोरशराबे के बीच विधानमंडल अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बज कर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 11 बज कर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुन: शुरू होने पर सदन में वही नजारा था और बैठक दोपहर 12 बज कर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों के हंगामे की वजह से विधानपरिषद में आज प्रश्नकाल नहीं हो सका।
इसके पूर्व सपा सदस्यों ने विधान भवन परिसर में स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और भाजपा की 'जनविरोधी नीतियों' के खिलाफ धरना भी दिया। सपा सदस्य सिर पर लाल टोपी पहनकर और हाथ में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे । यह प्रदर्शन संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में और प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार तथा प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर था।