लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद होने वाले मानसून सत्र में प्रस्तुत करेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के इस पूर्ण बजट का आकार करीब सात लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में यूपी का पूर्ण का बजट और अनुपूरक बजट मिलकर 6,49,288. 52 करोड़ रुपए का था।
अब योगी सरकार अपने दूसरे पूर्ण बजट में विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार के खजाने को खोलेगी, ताकि लोकसभा चुनावों में उसका लाभ लिया जा सके। बजट को लेकर की जा रही तैयारियों को देखते हुये अब यह कहा जा रहा है कि यूपी में अब तक के सबसे बड़े इस बजट में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का अक्स भी दिखेगा।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तमाम नेताओं का कहना है कि आगामी बजट की तमाम योजनाओं से ही राज्य की 80 लोकसभा सीटों को जीतने लक्ष्य सधेगा। ऐसे में यूपी सरकार के बजट का आकार इस बार बढ़ेगा ही। मिशन 24 के इस लक्ष्य को साधने वाला यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश करने की ज़िम्मेदारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लगातार सातवीं बार निभाएंगे।
यूपी के आगामी बजट को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि मानसून सत्र में सदन के पटल पर रखा जाने वाला बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। इस बजट के जरिये सरकार लोगों को रोजगार देने, कल्याणकारी योजनाएं को शुरू करने तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ाने देने के अपने वादे को पूरा करेंगी।
इसके अलावा सरकार सूबे के साढ़े सात लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगारों को सरकार आठ से नौ हजार रुपए का मासिक भत्ता देने के लिए बजट में धनराशि स्वीकृत करेंगी और निजी स्कूलों में दो बहनों के पढ़ने पर एक की फीस सरकार के स्तर से भरने की व्यवस्था की जाएगी।
इसके साथ ही हर कालेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मी बाई योजना के तहत मुफ्त स्कूती वितरित करने, सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देने, हर घर में रोजगार और 2 करोड़ लैपटाप या स्मार्टफोन का वितरण किए जाने संबंधी सरकार की घोषणाओं का लाभ भी इस वर्ष लोगों को देने पर पर जुटा जाएगा।
योगी सरकार द्वारा बीते वर्ष विधानसभा चुनावों के दौरान की गई अन्य तमाम योजनाओं को लागू करने के लिए भी बजट में धनराशि की व्यवस्था करने के निर्देश भी बीते दिनों मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होने यह भी कहा है कि राज्य के हर जिले में एक मॉडल बस स्टेशन बनाने, दिव्यांगजनों को मोटराइज़्ड ट्राई साइकिल देने तथा रोड, मेडिकल कालेज, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी धन की व्यवस्था की जाए।
अधिकारियों का कहना है कि आगामी बजट में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कई अन्य योजनाओं को शुरू करने तथा शिक्षा, चिकित्सा पेयजल तथा यातायात व्यवस्था को भी बेहतर करने के लिए भी सरकार के स्तर पर विचार किया जा रहा है। इस विचार विमर्श में जिन योजनाओं को शुरू करने पर सहमति बनेगी, उसके लिए बजट में धनराशि स्वीकृत की जाएगी।
यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन की बनाने के लिए भी कई योजनाओं को शुरू करने का ऐलान बजट में किया जाएगा। जिसके चलते ही यूपी का बजट इस बार सात लाख करोड़ रुपए के अधिक होने का अनुमान सूबे के अर्थशास्त्रियों ने लगाया है। सात लाख करोड़ रुपये से अधिक के इस बजट में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपये (पूंजीगत मद) विकास कार्यों और नई योजनाओं के लिए होगा। अर्थशास्त्रियों को ऐसी उम्मीद है।