दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि वर्ष 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेस-वे तैयार हो जाएंगे और भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर होगा। इसके साथ ही गडकरी ने कहा कि आने वाले दिनों में टोल शुल्क वसूलने के लिए प्रोद्यौगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अब तक टोल नहीं देने पर सजा का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि टोल के संबंध में एक विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि टोल वसूलने के लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उनके मुताबिक पहला विकल्प कारों में ‘जीपीएस’ प्रणाली लगाने से संबंधित है जबकि दूसरा विकल्प आधुनिक नंबर प्लेट से संबंधित है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से नए नंबर प्लेट पर जोर दिया जा रहा है।
गडकरी ने कहा कि अगले एक महीने में कोई एक विकल्प चुन लिए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि नयी व्यवस्था लागू होने पर टोल बूथ पर कोई भीड़ नहीं होगी और यातायात भी प्रभावित नहीं होगा। गडकरी राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब दे रहे थे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेस-वे शुरू कर दिये जायेंगे, जिससे सड़क के मामले में भारत अमेरिका के बराबर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नयी सड़कों के बन जाने से कई शहरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी अगर कोई व्यक्ति टोल रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी भी तय करता है तो उसे 75 किलोमीटर का शुल्क देना पड़ता है लेकिन नयी व्यवस्था में उतनी दूरी का ही शुल्क लिया जाएगा जितनी दूरी तय की गई होगी।
मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात से इनकार किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) वित्तीय संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई की हालत बिल्कुल ठीक है और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दो बैंकों ने कम दर पर ऋण देने की पेशकश की।