भारत के कई हिस्सों में नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का अगला कदम भारत से रोहिंग्याओं को बाहर निकालने का होगा।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जितेंद्र सिंह ने कहा 'नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पूरे भारत के साथ जम्मू और कश्मीर में लागू होगा। इस कानून को लागू करने के बाद हमारा अगला कदम रोहिंग्याओं को बाहर निकालने का होगा।'
उन्होंने बताया 'जम्मू में रोहिंग्याओं की बहुत बड़ी संख्या है और इसके लिए एक सूची तैयार की जाएगी। जिसमें इनके उँगलियों के निशान और आँखों की पुतलियों की जानकारी भी इकट्ठी की जाएगी। इन सभी को भारत से निकलना पड़ेगा। इस काम को पूरा करने के लिए इन जानकारियों का इस्तेमाल किया जाएगा। सीएए रोहिंग्याओं को यहां रहने का अधिकार नहीं देता है। केंद्र सरकार इन सभी लोगों को भारत से बाहर निकालने के रास्ते निकाल रही है।'
केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि सीएए 2019 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में उसी दिन लागू हो गया था। जिस दिन वह संसद से पारित किया गया था।
सिंह ने कहा 'रोहिंग्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में छह धर्म के अल्पसंख्यक लोगों में शामिल नहीं हैं। वो सभी म्यांमार के रहने वाले हैं। इसलिए उन सभी को वापस जाना पड़ेगा क्योंकि ये लोग सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए योग्य नहीं हैं।'
नागरिकता संशोध कानून (सीएए) पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और इसाई समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करता था। जो लोग जब 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके थे।