दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्र में हुनुमान चालीसा को लेकर चल रही सियासी रार की धमक अब दिल्ली तक पहुंच रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' पर हुनुमान चालीसा के पाठ प्रकरण में गिराफ्तार हुई अमारावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने निंदा की है।
मुंबई पुलिस द्वारा सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री चौबे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने के लिए उनके दिवंगत पिता बाल ठाकरे का नाम लेते हुए कहा कि यदि दिवंगत बाल ठाकरे आज जिंदा रहते तो यह सब नहीं होता।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मामले में शुक्रवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैंने हाल में यहां देखा है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने या भगवान राम का नाम लेने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज के समय को देखकर दिवंगत ठाकरे साहब की आत्मा को बहुत ठेस पहुंच रही होगी।"
मालूम हो कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति और निर्दलीय विधायक रवि राणा ने जब मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेने की घोषणा की तो शिव सैनिकों ने उनका उग्र विरोध किया और मुंबई पुलिस ने इस मामले में राजद्रोह और धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने' के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
हनुमान चालीसा के अलावा बिहार में इफ्तार पार्टी के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव के बीच पनपती निकटता के सवाल पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने इस तरह की बातों को सिरे से खारिज कर दिया।
चौबे ने कहा, "बिहार में भाजपा-जदयू की मित्रत्रा और सरकार दोनों मजबूती से बरकरार है और इफ्तार पार्टी या इस जैसे किसी भी कारण से वहां सियासी हलचल जैसा कुछ भी नहीं है।"
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने व्यंग्य करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर के शोर से कानों को नुकसान हो सकता है।
चौबे ने कहा, "लाउडस्पीकर इस्तेमाल के दिशानिर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये हैं। हर नागरिक को उन दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर यूपी सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकारें सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को लागू करती हैं, तो यह अच्छी बात है।"