वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट-2019 में पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस बढ़ाने के बाद पेट्रोल-डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 2.5 रुपये और डीजल के दाम 2.3 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी और रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस बढ़ाया है। केन्द्र सरकार को इससे आय में 28,000 करोड़ का मुनाफा होगा।
पेट्रोल-डीजल पर जब कोई सरकार एक्साइज ड्यूटी और सेस बढ़ाती है तो उसपर वैट( VAT) लग जाता है। यही कारण है कि पेट्रोल 2.5 रुपये और डीजल में 2.3 रुपये प्रति लीटर मंहगी हो जाएगी।
वित्त मंत्री ने कच्चे तेल पर भी एक रुपये प्रति टन का सीमाशुल्क या आयात शुल्क भी लगाया है। भारत 22 करोड़ टन से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है और नए शुल्क से सरकार को 22 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। वर्तमान में , सरकार ने कच्चे तेल पर कोई सीमाशुल्क नहीं लगाया हुआ है और इसके आयात पर केवल राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) के रूप में सिर्फ 50 रुपये प्रति टन का शुल्क लगता है।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा , " कच्चा तेल ऊंचे स्तर से अब नीचे की ओर आ रहा है। इसने पेट्रोल और डीजल पर उपकर एवं उत्पाद शुल्क की समीक्षा करने की गुंजाइश पैदा हुई है। मैंने पेट्रोल और डीजल प्रत्येक पर दो - दो रुपये का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अवसंरचना उपकर बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। "
वर्तमान में पेट्रोल पर कुल 17.98 रुपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क और उपकर (सामान्य उत्पाद शुल्क 2.98 रुपये , विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क सात रुपये और सड़क एवं अवसंरचना उपकर आठ रुपये) लगता है। वहीं , डीजल पर कुल 13.83 रुपये प्रति लीटर के शुल्क (सामान्य उत्पाद शुल्क 4.83 रुपये , विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एक रुपये और सड़क एवं अवसंरचना उपकर 8 रुपये) लगते हैं। इन सबके अलावा , ईंधन पर वैट लगता है , जो कि अलग - अलग राज्यों में अलग - अलग है। दिल्ली में पेट्रोल पर 27 प्रतिशत और डीजल पर 16.75 प्रतिशत का शुल्क लगता है।
जानें आम बजट-2019 में क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता
पेट्रोल, डीजल के अलावा वर्ष 2019-20 के बजट में कर में वृद्धि के प्रस्तावों से सोना, चांदी, सिगरेट और एसी महंगे होंगे। इसके विपरीत बैट्री से चलने वाले वाहनों के कल-पुर्जे, कैमरा मॉडयूल, मोबाइल फोन के चार्जर और सेटअप बॉक्स पर कर में राहत दी गयी है।
बजट से महंगे होने वाले प्रमुख उत्पाद हैं: 1. पेट्रोल और डीजल 2. सिगरेट, हुक्का और तंबाकू 3. सोना और चांदी 4. पूरी तरह आयातित कार (इंपोर्टेड कार) 5. स्पिल्ट एसी 6. लाउडस्पीकर 7. डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर 8. आयातित किताबें 9. सीसीटीवी कैमरे 10. काजू गिरी 11. आयातित प्लास्टिक 12. साबुन के निर्माण में काम आने वाला कच्चा माल 13. विनाइल फ्लोरिंग 14. ऑप्टिकल फाइबर 15. सेरामिक टाइल और वाल टाइल्स 16. वाहनों के आयातित कल-पुर्जे 17. न्यूजप्रिंट और अखबारों एवं मैगजीनों के प्रकाशन के लिए इस्तेमाल में लाये जाने वाले कागज 18. संगमरमर की पट्टियां
बजट से सस्ते होने वाले उत्पाद: 1. बैट्री से चलने वाले वाहनों के कल-पुर्जे 2. कैमरा मॉड्यूल और मोबाइल फोन के चार्जर 3. सेटअप बॉक्स 4. आयातित रक्षा उपकरण, जिनका निर्माण भारत में नहीं किया गया हो। (पीटीआई इनपुट के साथ)