एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 26 और 29 के खिलाफ है. जब समलैंगिकता और व्याभिचार को अपराध की श्रेणी की से बाहर कर दिया गया है, पर तलाक को फौजदारी का मामला बनाया जा रहा है. यह कैसे उचित है? अगर सरकार को वाकई महिला अधिकारों की चिंता है तो भाजपा की महिला सांसदों को एक विशेष विमान में बैठाकर सबरीमाला मंदिर ले जाना चाहिए.
''कांग्रेस का विरोध सिर्फ तीन तलाक को इसे फौजदारी मामला बनाने से है, जबकि यह दीवानी मामला है. लाखों हिंदू महिलाओं को उनके पतियों ने छोड़ दिया है, उनकी चिंता क्यों नहीं की जा रही है?''
गौरव गोगोई, कांग्रेस
भाजपा की पूनम महाजन ने कहा कि यह विधेयक पूरे विश्व में यह बात स्थापित करेगा कि यह सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की भावना के साथ मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है और ऐसे में उन धार्मिक मान्यताओं में बदलाव होना चाहिए जो महिलाओं के खिलाफ हैं। पूनम ने कहा कि इस विधेयक के कानून बन जाने से तीन तलाक देने वालों में डर पैदा होगा और इस समस्या पर रोक लगेगी।
माकपा के ए एम आरिफ ने भी विधेयक का विरोध किया और पूछा कि अगर पति जेल चला जाएगा तो फिर पत्नी को गुजारा भत्ता कौन देगा? चर्चा में भाजपा की अपराजिता सारंगी, लाकेट चटर्जी, आईयूएमएल के ई टी मोहम्मद बशीर, अन्नाद्रमुक के रवींद्रनाथ कुमार, नेशनल कान्फ्रेंस के हसनैन मसूसदी और कांग्रेस की जोतिमणि ने भी भाग लिया।