TOP NEWS: भारत में कोविड-19 के मामले 64 लाख के पार, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित, जानिए दिन भर की बड़ी खबरें
By भाषा | Updated: October 2, 2020 18:45 IST2020-10-02T18:45:23+5:302020-10-02T18:45:23+5:30
हजारों भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पेशेवरों को राहत देते हुए अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने लोकप्रिय एच-1बी वीजा सहित अन्य वर्क परमिट को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ने संवैधानिक अधिकार से परे जाकर प्रतिबंध लगाया है।
53 लाख से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं जिससे मरीजों के ठीक होने की दर 83.70 प्रतिशत हो गई है।
नई दिल्लीः भाषा की अलग अलग फाइलों से शुक्रवार शाम छह बजे तक जारी अहम खबरें इस प्रकार हैः-
भारत में एक दिन में कोविड-19 के 81,484 नए मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या 64 लाख से अधिक हो गई। वहीं, 53 लाख से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं जिससे मरीजों के ठीक होने की दर 83.70 प्रतिशत हो गई है।
निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक न्यास ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर दिल्ली सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके और वंचित समूहों के छात्रों को शिक्षा देने के लिए बकाया राशि का भुगतान करे।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रम्प के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ट्रम्प ने बृहस्पतिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बारां में दो नाबालिग बहनों से कथित दुष्कर्म को लेकर मुख्य विपक्षी दल पर निशाना साधा और कहा कि वे खुद वहां जाकर हकीकत से रूबरू क्यों नहीं होते।
बलरामपुर (उप्र), जिले में एक दलित छात्रा से कथित सामूहिक बलात्कार और उसकी मौत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतका के परिजनों को आवासीय पट्टा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है।
हजारों भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पेशेवरों को राहत देते हुए अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने लोकप्रिय एच-1बी वीजा सहित अन्य वर्क परमिट को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ने संवैधानिक अधिकार से परे जाकर प्रतिबंध लगाया है।
केंद्र ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को कोविड-19 महामारी की वजह से राजस्व में आई गिरावट के मद्देनजर अपने खर्च की जरूरतों को पूरा करने के लिए 7,106 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दे दी है।