Top News 28th august: अनुच्छेद 370, पी चिदंबरम और अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

अनुच्छेद 370 पर कई सारी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई सारी याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय द्वारा बुधवार को सुनवाई करने का कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर में संचार पर पाबंदियों सहित अन्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हुए ये याचिकाएं दायर की गई हैं। दरअसल, संचार पर पाबंदियां पत्रकारों के पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने की राह में बाधक बन रही हैं। अनुच्छेद 370 रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की है, जबकि नेशनल कांफ्रेंस सांसद मोहम्मद अकबर लोन और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक दर्जे में केंद्र द्वारा किये गए बदलावों को चुनौती दी है। पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल, जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद और राधा कुमार जैसे प्रख्यात हस्तियों सहित अन्य भी इसमें शामिल हैं। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने भी एक याचिका दायर कर अपनी पार्टी के नेता मोहम्मद तारिगामी को पेश करने की मांग की है, जिन्हें अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। अनुच्छेद 370 से जुड़े सभी विषय और इसके बाद के घटनाक्रम प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। 

आईएनएक्स मीडिया: चिदंबरम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिले अंतरिम संरक्षण की अवधि 28 अगस्त तक के लिये बढ़ा दी। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि चिदंबरम को हिरासत में भेजने को चुनौती देने वाली याचिका सहित दो याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय की दलील वह बुधवार को सुनेगी। चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक आवेदन दायर कर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पिछले साल 19 दिसंबर, एक जनवरी और 21 जनवरी, 2019 को पूर्व केन्द्रीय मंत्री से पूछताछ के दौरान पूछे गये सवाल और उनके जवाबों का लिखित ब्योरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। सिब्बल का कहना था कि इस लिखित ब्यौरे से पता चल जायेगा कि क्या चिदंबरम पूछताछ के दौरान जवाब देने से बच रहे थे, जैसा कि प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह इस मामले में बहस के दौरान चिदंबरम के नये आवेदन का जवाब दाखिल करेंगे।

अयोध्या भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी

अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी। निर्मोही अखाड़ा ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि के स्वामित्व के लिए ‘राम लला’ के वाद का विरोध नहीं कर रहा है। अखाड़ा ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को इस रुख के बारे में बताया। उससे पूछा गया था कि क्या वह इस तथ्य के आलोक में राम लला की याचिका का विरोध कर रहा है कि ‘‘शबैत’’ (उपासक) के तौर पर संपत्ति पर उसका अधिकार तभी हो सकता है जब ‘राम लला विराजमान’ के वाद को विचारार्थ स्वीकार किया जाए। निर्मोही अखाड़े की ओर से वरिष्ठ वकील सुशील जैन ने पीठ से कहा, ‘‘कल आपने जो कहा, उसके जवाब में निर्मोही अखाड़ा का रुख यह है कि वह वाद संख्या 5 (देवकी नंदन अग्रवाल के माध्यम से देवता द्वारा दाखिल) की विचारणीयता के मुद्दे पर जोर नहीं देगा बशर्ते कि देवता के वकील भी अखाड़ा के शबैत अधिकारों को चुनौती नहीं दें।’’

स्मृति ईरानी अमेठी में

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी 28 अगस्त को अमेठी के एक दिन के दौरे पर आ रही हैं। स्मृति ईरानी के स्थानीय प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने बताया कि उनके साथ उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। ईरानी, मौर्य के साथ गौरीगंज के चौनापुर में कई योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगी, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। गुप्ता ने बताया कि इसी दिन स्मृति ईरानी गौरीगंज के दरपीपुर मे नंद घर का लोकार्पण एवं निरीक्षण करेंगी। 

मारुति ने 3000 स्टाफ को दिखाया बाहर का रास्ता

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 3000 अस्थाई कर्मचारी हटाए हैं। कंपनी के चेयरमैन मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की बिक्री घटने की वजह से कर्मचारियों का अनुबंध आगे नहीं बढ़ाया गया है। कंपनी की सालाना आमसभा में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए भार्गव ने कहा कि वाहन के विनिर्माण उद्योग को आगे बढ़ाने में राज्य सरकारों को अहम भागीदारी निभानी होगी। राज्य सरकारों को समूचे वाहन उद्योग में अपनी भूमिका के महत्व के बारे में समझना होगा।

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