मजदूरों के पलायन पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई
कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते रोजगारहीन होने के कारण हजारों प्रवासी मजदूरों के अपने घरों को वापस लौटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने इन लोगों के पलायन को रोकने के लिए उठाये जा रहे कदमों के बारे में केंद्र से मंगलवार तक रिपोर्ट देने को कहा। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि वह इस स्थिति से निबटने के लिये सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों के बीच कोई निर्देश देकर ज्यादा भ्रम पैदा नहीं करना चाहती।
वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक की आज बैठक
वित्त मंत्रालय और आरबीआई आज बैठक कर 2020-21 की पहली छमाही के लिए सरकार की उधार योजना पर फैसला करेंगे। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण है। सूत्रों के अनुसार सरकार कोविड-19 महामारी के चलते अर्थव्यवस्था के सामने आई चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी उधार योजना को बढ़ाने का सहारा लेगी। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी।
कोरोना का कहर पूरे देश में जारी
भारत में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1251 पहुंच गई है जबकि इसकी वजह से 32 लोगों की मौत हो गई है। दुनियाभर में करीब 35 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। इन सबसे बीच भारत में आज लॉकडाउन का सातवां दिन है।
स्टाम्प शुल्क अधिनियम के संशोधन एक जुलाई से होंगे लागू
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि स्टाम्प शुल्क कानून में किये गये संशोधन अब एक अप्रैल के बजाय एक जुलाई 2020 से लागू होंगे। वित्त मंत्रालय ने देर शाम जारी वक्तव्य में कहा कि सरकार ने कर चोरी को रोकने और स्टाम्प शुल्क लगाने की प्रणाली को तर्कसंगत और सुचारू बनाने के लिये वित्त विधेयक 2019 के जरिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में संशोधन किया है। इसमें किये गये बदलावों को एक अप्रैल 2020 से लागू होना था।