नयी दिल्ली, 14 जुलाई कैबिनेट ने बुधवार को केंद्रीय सूची में ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की पड़ताल के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को छह महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी।
एक बयान में कहा गया है कि आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कार्यकाल विस्तार और इसके संदर्भ की शर्तों में वृद्धि आयोग को विभिन्न हितधारकों से परामर्श के बाद अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगी।
बयान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल का यह ग्यारहवां विस्तार है।
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