मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि असम की तरह ही उनके राज्य में भी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की जरूरत है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि एनआरसी की जरूरत सिर्फ मणिपुर में नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एनआरसी के लिए मणिपुर कैबिनेट पहले ही एक प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है।
पूर्वोत्तर जनतांत्रिक गठबंधन (नेडा) की बैठक से इतर सिंह ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमें और पूर्वोत्तर के कई राज्यों को एनआरसी की जरूरत है। मणिपुर सरकार एनआरसी के लिए कैबिनेट में पहले ही फैसला कर चुकी है।’’ नेडा पूर्वोत्तर राज्यों के राजग का संस्करण है।
सिंह ने कहा कि केन्द्र का विचार एकदम स्पष्ट है कि देश में कहीं भी किसी अवैध आव्रजकों को रहने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला केन्द्र को लेना होगा। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। असम में यह उच्चतम न्यायालय की निगरानी में हुआ है। इसलिए हम केन्द्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि यह उनके द्वारा कराया जाए।