नई दिल्ली: 'द कश्मीर फाइल्स' के निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष अपनी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगी, जिसमें कार्यकर्ता गौतम नवलखा को जमानत देने में न्यायमूर्ति एस मुरलीधर की ओर से पक्षपात का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन और समाचार पोर्टल स्वराज्य के खिलाफ न्यायमूर्ति मुरलीधर के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए एकपक्षीय कार्यवाही की थी।
विवेक रंजन अग्निहोत्री ने हाई कोर्ट को बताया कि उन्होंने न्यायमूर्ति मुरलीधर का उल्लेख करने वाले अपने ट्वीट हटा दिए हैं। हालांकि, एमिकस क्यूरी ने अदालत को सूचित किया कि यह सच नहीं है। निर्देशक ने उन्हें स्वेच्छा से नहीं हटाया, लेकिन ट्विटर द्वारा हटा दिया गया था। वहीं, हाई कोर्ट ने अग्निहोत्री को 16 मार्च को अगली सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि विवेक अग्निहोत्री को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था क्योंकि वह अवमाननाकर्ता हैं। कोर्ट ने कहा, "क्या उन्हें कोई कठिनाई है अगर उन्हें व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप व्यक्त करना है? पछतावा हमेशा हलफनामे के जरिए व्यक्त नहीं किया जा सकता है।" कार्यकर्ता ग्राउंड-प्लस-टू कॉमरेड बीटी रणदिवे बिल्डिंग में रहेंगे, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से संबंधित है। इसके भूतल पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय भी है।
नवलखा पर कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। हिंसा में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। पुणे पुलिस के अनुसार, एल्गार परिषद सम्मेलन को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 70 वर्षीय कार्यकर्ता को 48 घंटे के भीतर हाउस अरेस्ट कर दिया जाए।