चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल समेत उन विभिन्न राज्यों में स्थिति का जायजा लिया जहां लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव होने हैं। आयोग ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया आयोजित करने को लेकर सोच-विचार कर फैसला करने के लिए बैठक की। बैठक के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य कोरोनो वायरस महामारी, बाढ़ और अन्य मुद्दों के कारण राज्यों के समक्ष मौजूद समस्याओं एवं चुनौतियों का पता लगाना था। राज्यों से स्थानीय त्योहारों एवं छुट्टियों के साथ-साथ कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में भी पूछा गया। सूत्रों ने कहा कि कुछ राज्यों में पंचायत चुनाव जारी हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी सभाओं के परिणामस्वरूप होने वाली घटनाओं का विवरण भी मांगा गया था। पश्चिम बंगाल में सात विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इनमें दो वे सीट शामिल हैं जहां विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की मौत के बाद चुनाव टाल दिया गया था। राज्य में पांच अन्य सीटों पर उपचुनाव मौजूदा विधायकों के निधन या इस्तीफे के कारण होने हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जल्द से जल्द उपचुनाव चाहती है। दरअसल मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से हार गईं थी और उन्हें पांच नवंबर तक विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के अलावा, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आठ विधानसभा सीटों और कम से कम तीन लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं।
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