नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य पहुंचने के लिए लगातार परेशान हो रहे है और अब मजदूरों के हालात पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर दो दिनों के अंदर उठाए गए कदमों की सूची मांगी है।
प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों से संबंधित खबरों पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा कि हम उन प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों का संज्ञान लेते हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। हालात को सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को गुरुवार को केंद्र और राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के इंतजामों में खामियां हैं।
देशभर में 1 लाख 45 हजार से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देशभर में कोरोना वायरस से अब तक 145380 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 4167 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। हालांकि देशभर में 60490 लोग ठीक भी हो चुके हैं। एक व्यक्ति देश से बाहर चला गया है और देश में कोरोना के 80722 एक्टिव केस मौजूद हैं।
भारतीय रेलवे ने 40 लाख श्रमिकों को पहुंचाया गृह राज्य
रेल मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय रेल ने अब तक कुल 3 हजार 276 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का सफल परिचालन कर देश के विभिन्न हिस्सों से करीब 42 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह राज्य पहुंचाया है। मंगलवार दोपहर को जारी आंकड़ों के अनुसार इनमें कुल 2 हजार 875 ट्रेनें गंतव्य स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि 401 ट्रेनें अभी रास्ते में हैं।