पेगासस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने घेरा मोदी सरकार को, बोले- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और संसद को किया गुमराह

दिल्ली: इस्राइली स्पाईवेयर पेगासस की कथित खरीद के मामले में विपक्ष के तीखे हमले झेल रही मोदी सरकार के लिए उस समय बड़ी ही असहज स्थिति उत्पन्न हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के आधार पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पेगासस मामला मोदी सरकार की गले की हड्डी बनता जा रहा है। 

अब इस मामले में विपक्ष के साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुर मिलाते हुए सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट करते हुए कहा, मोदी सरकार को निश्चित ही न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी पेगासस खुलासे का खंडन करना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि सरकार ने इस्राइली कंपनी एनएसओ को करदाताओं के 300 करोड़ रूपये देकर सदस्यता हासिल की है। इससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और संसद से इस मामले में तथ्यों को छुपाया है। 

Modi government must rebut New York Times revelations today that It did indeed subscribe by payment from tax payers money of ₹ 300 crores to spyware Pegasus sold by Israeli NSO company. This implies prima facie our Govt misled Supreme Court and Parliament. Watergate ?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) January 29, 2022

न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर 'देशद्रोह' का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, "मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस ख़रीदा था। फ़ोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सब को निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है।" 

Modi Govt bought Pegasus to spy on our primary democratic institutions, politicians and public. Govt functionaries, opposition leaders, armed forces, judiciary all were targeted by these phone tappings. This is treason.

Modi Govt has committed treason.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 29, 2022

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि साल 2017 में आधुनिक हथियारों और खुफिया उपकरणों की खरीद के लिए भारत और इस्राइल के बीच हुए लगभग दो अरब डॉलर के रक्षा समझौते हुए थे। इस खरीद में कथिततौर पर पेगासस स्पाईवेयर भी शामिल था।

मालूम हो कि बीते साल 2021 में पेगासस का मामला पूरे देश के सामने तब आया था जब कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूहों के एक संगठन ने इस बात का दावा किया था कि कई भारतीय नेताओं, मंत्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कारोबारियों और पत्रकारों के खिलाफ पेगासस का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया है।

जिसके बाद विपक्ष ने भी मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने साल 2017 में इस्राइल से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की खरीद की और देश के कई प्रतिष्ठित नेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की जासूसी की गई।

वहीं देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल अक्टूबर महीने में विवादित पेगासस के जरिए भारतीय नागरिकों की कथित जासूसी के मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन भी किया था।

Web Title: Subramanian Swamy surrounded Modi government in Pegasus case, said - Government misled the Supreme Court and Parliament

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