नयी दिल्ली, 21 नवंबर केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान संगठनों के समूह संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खुला पत्र लिखा और आंदोलनरत किसानों की छह मांगें रखीं।
प्रधानमंत्री को लिखे खुले पत्र में एसकेएम ने कहा कि सरकार को तुरंत किसानों से वार्ता बहाल करनी चाहिए और तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
एसकेएम ने पत्र में मोदी को लिखे पत्र में कहा, ‘‘आपके संबोधन में किसानों की प्रमुख मांगों पर ठोस घोषणा की कमी के कारण किसान निराश हैं।’’
इसने पत्र के माध्यम से मांग रखी कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले तुरंत वापस लिए जाने चाहिए। साथ ही मोर्चा ने कहा कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई, उनके परिवार को पुनर्वास सहायता, मुआवजा मिलना चाहिए।
गौरतलब है कि पिछले लगभग एक वर्ष से केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों के किसान दिल्ली की सीमाओं के पास धरना दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री शुक्रवार को देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कह चुके हैं, लेकिन आंदोलनरत किसान अपनी कई अन्य मांगों को लेकर अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं।
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