उच्चतम न्यायालय में सोमवार को एक याचिका दायर की गई. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने चुनावी हलफनामे में गांधीनगर में उन्हें आवंटित एक भूखंड के बारे में जानकारी नहीं दी गई. इसी मामले में याचिकाकर्ता ने एसआईटी गठित करने का आग्रह किया गया है.
महाराष्ट्र के रहने वाले साकेत गोखले ने याचिका में आरोप लगाया है कि अक्तूबर 2002 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें सरकार की नीति के अनुसार गांधीनगर में भूमि आवंटित की गई थी.
2007 में मोदी ने विधानसभा चुनाव के लिए दायर हलफनामे में संपत्तियों की सूची में उक्त भूखंड का उल्लेख किया था. आरोप लगाया गया है कि 2012 और 2014 में दायर अपने चुनावी हलफनामों में प्रधानमंत्री ने इस संपत्ति का कोई उल्लेख नहीं किया.