दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उनसे कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से संबंधित मौतों की जांच के लिए समिति बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस संबंध में जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यबल नियुक्त किया गया है। सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने समिति के गठन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने समिति गठित करने की दिल्ली सरकार की मांग को दो बार खारिज कर दिया है।उन्होंने ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा, “स्वास्थ्य मंत्री ने हमें पत्र लिखकर कहा है कि मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त कार्य बल है और कहा है कि जांच समिति की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कार्य बल के पास महामारी के दौरान मांग और आपूर्ति के मुद्दों की जांच करने का अधिकार है।” उपमुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि मांडविया ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय की समिति के संदर्भ के लिए 12 बिंदुओं में से पांच ऑक्सीजन से संबंधित हैं। सिसोदिया ने बताया कि इन पांच बिंदुओं से एक भी ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत से संबंधित नहीं है। सिसोदिया ने कहा, “इतना बड़ा घोटाला देश में कभी नहीं हुआ। अगर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति मौतों की जांच कर रही है, तो केंद्र ने राज्यों से ऑक्सीजन से संबंधित मौतों के आंकड़ें देने के लिए क्यों कहा?”उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच नहीं चाहता क्योंकि इससे उसकी लापरवाही की सच्चाई सामने आ जाएगी।
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