नई दिल्लीः नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर किए जाने को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री - इंडिया: द मोदी क्वेश्चन के लिंक को केंद्र द्वारा ट्विटर और यूट्यूब से हटाए जाने के बाद विपक्षी पार्टियों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया।
तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा, वरिष्ठ पत्रकार एन राम और अधिवक्ता प्रशांत भूषण और अधिवक्ता एम एल शर्मा द्वारा अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें केंद्र सरकार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और एम एम सुंदरेश की बेंच करेगी, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई करेंगे।
उधर, डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका भी दाखिल की गई है। बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए फिर से उल्लेख करें। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को शुक्रवार को मामले का उल्लेख करने को कहा। शीर्ष अदालत हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और किसान बीरेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बीबीसी और उसके कर्मियों के विरूद्ध जांच की मांग की गयी है।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि बीबीसी भारत सरकार के विरुद्ध भेदभावपूर्ण रहा है और नरेंद्र मोदी पर वृत्तचित्र भारत एवं उसके प्रधानमंत्री के बढ़ते वैश्विक कद के विरूद्ध एक गहरी साजिश का परिणाम है। तीस जनवरी को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह इस विवादित वृत्तचित्र पर रोक लगाने के फैसले के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले सोमवार को सुनवाई करेगी।