केरल में सत्ताधारी सीपीएम ने राहुल गांधी की अयोग्यता पर कहा, "हम राहुल गांधी का समर्थन नहीं करते लेकिन भाजपा की अलोकतांत्रिक कार्रवाई का विरोध करते हैं"

तिरुवनंतपुरम:केरल के वायनाड से पूर्व लोकसभा सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने पर सूबे में सत्ता पर काबिज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने रविवार को आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि वो लोकसभा से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने संबंध में कांग्रेसी नेताओं द्वारा दिये जा रहे बयान से असहमत होते हुए भाजपा की अलोकतांत्रिक कार्रवाई का विरोध कर रही है।

इस संबंध में माकपा के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने कहा कि सीपीएम न केवल राहुल गांधी के मुद्दे पर बल्कि हमेशा ही हर तरीके के अलोकतांत्रिक कार्रवाइयों के खिलाफ रहा है। सीपीएम केंद्र की भाजपा नीत एनडीए सरकार के खिलाफ खुला आरोप लगा रही है कि भाजपा और उसकी मूल संस्था आरएसएस सीपीएम समेत विपक्ष के सभी दलों को निशाना बनाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

एमवी गोविंदन ने राजधानी तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मोदी सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भी ऐसा ही कुछ किया है। हम राहुल गांधी का कभी समर्थन नहीं करते हैं लेकिन हम उनके खिलाफ की गई केंद्र सरकार की अलोकतांत्रिक कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हैं। हमारे कांग्रेस से मतभेद अपनी जगह पर बने हुए हैं लेकिन चूंकि राहुल गांधी की अयोग्यता सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि केंद्र की सत्ता चला रही भाजपा पार्टी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, इस कारण हम केंद्र की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं न कि राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं।"

मालूम हो कि आपराधिक मानहानि मामले में सजा के बाद वायनाड संसदीय क्षेत्र के सांसद राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय ने सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसका केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विरोध करते हुए इसे भाजपा और संघ परिवार द्वारा 'लोकतंत्र पर हमला' बताया था और साथ में सीएम विजयन ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी का लोकसभा से निष्कासन भाजपा द्वारा की जा रही बदले की राजनीति का सबसे चरम  उदाहरण है।

बीते 23 मार्च को राहुल गांधी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में "मोदी उपनाम" पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में सूरत की एक कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के अगले दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए राहुल गांधी को बतौर सदन के सदस्य अयोग्य होने की घोषणा कर दी थी।