पटना: उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में कैबिनेट विस्तार को सिरे से नकारे जाने को लेकर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में यह जा सकता है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर अब राजद और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं, यह तय करने का काम तेजस्वी यादव का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार पर सहमति भी दिया है।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। इस मुद्दे को लेकर वे खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। मुख्यमंत्री मधुबनी की सभा में कह चुके हैं कि कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनेंगे। अखिलेश सिंह ने कहा कि कौन क्या बोलता है, क्यों बोलता है, वो मैं नहीं जानता। उपमुख्यमंत्री के बयान से कोई मतलब नहीं है।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उपमुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री जिसे चाहें, मंत्रिमंडल में रख सकते हैं और नहीं रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के 19 विधायक और चार विधान पार्षद हैं। दूसरों के दो से चार विधान पार्षद हैं। उनकी पार्टी के लिए मंत्रिमंडल में चार के लिए जगह बनता है। इसके लिए मुख्यमंत्री से सहमति भी मिल चुकी है।
बता दें कि दो दिन पहले प्रदेश में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने बयान से कांग्रेस के अरमानों पर मानो पानी फेर दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में कैबिनेट विस्तार की कोई योजना नहीं है। पता नहीं ऐसी खबरें कहां से उठ रही हैं। तेजस्वी के इस बयान के बाद जहां राजनीतिक विश्लेषक यह अंदाजा लगा रहे हैं कि राजद मंत्रिमंडल विस्तार के पक्ष में नहीं है। जदयू की हां और राजद की ना के बाद कांग्रेस की ऊहापोह और बढ़ गई। संशय इस बात को लेकर है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं? विस्तार हुआ तो कांग्रेस को जगह मिलेगी या नहीं?