राजस्थान सरकार राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार कर रही है। इस बारे में आने वाले दिनों में व्यापक विचार विमर्श व चर्चा की जानी है।
राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉ समित शर्मा ने कहा, "यह विचार शुरुआती चरण में है। निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए आने वाले दिनों में विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तार से चर्चा होगी।'
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देते हुए एक विधेयक पारित किया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा था कि राज्य सरकार निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने के लिए एक कानून तैयार कर रही है।
निगम के साथ साथ भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), उद्योग विभाग और श्रम विभाग आदि इस मुद्दे पर अपने विचार रखेंगे।
इस बारे में एक मंथन सत्र 19 सितंबर को होना था जिसे अपरिहार्य कारणों से टाल दिया गया है।