पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ (CRPF) के जवानों के परिवार के लिए देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की समाजिक संस्था रिलायंस फाउंडेशन ने बड़ा कदम उठाया है। रिलायंस फाउंडेशन ने पुलवामा में शहीदों के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च, उनके बच्चों को रोजगार देने और उनके परिवारों का पूरा खर्च उठाने का वादा किया है। रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज का परोपकारी संगठन है।
रिलायंस फाउंडेशन की ओर से 16 फरवरी को जारी बयान में कहा गया, 'शहीदों के सम्मान में हमारी फाउंडेशन पुलवामा में शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। उसने कहा है कि वह शहीदों के बच्चों को रोजगार और उनके परिजनों के खर्च को भी उठाने के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें मेडिकल सुविधा भी देने को तैयार हैं।
रिलायंस फाउंडेशन ने कहा- शहीद परिवारों के जीवकोपार्जन की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे?
रिलायंस फाउंडेशन ने बयान जारी कर कहा, ''शहीदों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए रिलायंस फाउंडेशन उनके बच्चों की शिक्षा एवं रोजगार और उनके परिवारों के जीवकोपार्जन की पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है।'' फाउंडेशन ने कहा कि उसके अस्पताल घायल जवानों के उपचार के लिए तैयार हैं।
जैश-ए-मोहम्मद ने ली पुलवामा हमले की जिम्मेदारी
जम्मू-कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में अब तक 44 जवानों शहीद हुए हैं। जिनमें से 38 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है और 42 जवानों के नाम सामने आए हैं। इस आतंकवादी हमले में 40 से ज्यादा जवान घायल हुए हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार सीआरपीएफ की बसों पर आतंकवादियों ने निशाना बनाया और उन्हें आईईडी से उड़ा दिया। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे हमले की योजना एक पाकिस्तानी नागरिक कामरान ने बनायी थी जो जैश ए मोहम्मद का सदस्य है । कामरान, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, अवंतीपुरा तथा त्राल इलाके में सक्रिय है।
पुलवामा आतंकवादी हमला के बाद भारत ने पाकिस्तान से सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का दर्जा लिया वापस
पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान को दिया गया सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का दर्जा वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) की शुक्रवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया।