राज्यों के बीच मुद्दों का हल निकाल रही हैं क्षेत्रीय परिषद: अमित शाह
By भाषा | Updated: November 14, 2021 21:37 IST2021-11-14T21:37:43+5:302021-11-14T21:37:43+5:30
राज्यों के बीच मुद्दों का हल निकाल रही हैं क्षेत्रीय परिषद: अमित शाह
तिरुपति, 14 नवंबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि क्षेत्रीय परिषद केवल सलाहकार प्रकृति की हैं लेकिन वे राज्यों के बीच कई विवादास्पद मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान करने में सफल रही हैं।
शाह ने कहा, ‘‘दक्षिणी राज्यों की संस्कृति, परंपराएं एवं भाषाएं भारत की संस्कृति एवं प्राचीन धरोहर को समृद्ध करती हैं। भारत के विकास की कल्पना इन राज्यों के योगदान के बगैर नहीं की जा सकती है।’’
उन्होंने तीन साल के अंतराल पर यहां ताज तिरुपति में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों ने विवादास्पाद मुद्दों के समाधान के लिए सदस्यों के बीच उच्चतम स्तर पर संवाद का मौका प्रदान किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, ‘‘पहले की महज कुछ बैठकों की तुलना में पिछले सात सालों में हमने 18 बैठकें की हैं। विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की बैठक अब नियमित रूप से बुलायी जाती हैं और यह राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के सहयोग से हो पाया है।’’
उन्होंने कहा कि देश कोरोना वायरस रोधी टीकों की 111 करोड़ खुराक देने में सफल रहा है।
शाह ने कहा, ‘‘यह एक बड़ी उपलब्धि है तथा सहयोगात्मक संघवाद का उदाहरण है। यह देश में समग्र विकास को हासिल करने के लिए सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद के उपयोग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘जब महामारी शुरू हुई थी, तब यह कहा गया कि भारत इसे झेल नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत किया तथा टीकों का घरेलू उत्पाद भी बढ़ाया एवं इस महामारी के डर से मुक्ति पाई।’’
शाह ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार टीकाकरण कार्यक्रम में सभी राज्यों को अच्छी तरह शामिल करने के लिए हरसंभव प्रयास जारी रखेगी।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पुडुचरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने इस बैठक में हिस्सा लिया जबकि तमिलनाडु, तेलंगाना एवं केरल के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे।
तेलंगाना की राज्यपाल एवं पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, अंडमान एवं निकोबार के उपराज्यपाल डी के जोशी तथा लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली, केरल के वित्त मंत्री के एन बालागोपाल और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व किया।
उन्होंने अपने अपने राज्यों से जुड़े मुद्दे उठाये तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य को विशेष दर्जा देने की जोरदार पैरवी की।
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मांग पर कोई जवाब नहीं दिया।
बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, अंतर-राज्यीय परिषद सचिवालय की सचिव अनुराधा प्रसाद, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव समीर शर्मा एवं अन्य शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे।
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