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देश में सबसे आगे राजस्थान हाईकोर्ट, 1.20 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई, जानिए दूसरे और तीसरे पर कौन

By धीरेंद्र जैन | Updated: October 19, 2020 13:52 IST

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ व जयपुर पीठ में लॉक डाउन शुरू होने की तिथि 23 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक के अंतराल में लगभग 40 800 से अधिक मामलों की सुनवाई की।  

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ठळक मुद्देहाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ व जयपुर पीठ में लॉक डाउन शुरू होने से 15 सितम्बर तक के समय में कुल 17547 मामलों की वीसी से सुनवाई हुई है।प्रदेश की 36 निचली अदालतों में लॉकडाउन के दौरान 79,118 जरूरी केसों की वीसी से ऑनलाइन सुनवाई हुई।हाईकोर्ट सहित प्रदेशभर की लोअर कोर्ट के लिए केन्द्र व डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार दिशा-निर्देश जारी किए।

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट वीसी के जरिये सुनवाई के मामले में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ व जयपुर पीठ में लॉक डाउन शुरू होने की तिथि 23 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक के अंतराल में लगभग 40 800 से अधिक मामलों की सुनवाई की।  

उल्लेखनीय है कि प्रदेश और देश में गत 6-7 महीनों से कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते सभी कार्य प्रभावित हुए लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेशभर की निचली अदालतों में जरूरी मामलों में न केवल वीसी से आनॅलाइन व प्रत्यक्ष तौर पर सुनवाई जारी है, बल्कि पक्षकारों को भी न्याय मिल रहा है।

हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ व जयपुर पीठ में लॉक डाउन शुरू होने से 15 सितम्बर तक के समय में कुल 17547 मामलों की वीसी से सुनवाई हुई है। जिनमें जोधपुर मुख्य बैंच में  16,009 मामलों की सुनवाई हुई वहीं जयपुर बैंच में 24916 मामलों की वीसी के माध्यम से सुनवाई हुई। इसके अतिरिक्त प्रदेश की 36 निचली अदालतों में लॉकडाउन के दौरान 79,118 जरूरी केसों की वीसी से ऑनलाइन सुनवाई हुई।

दरअसल कोरोना महामारी का संक्रमण शुरू होते ही हाईकोर्ट प्रशासन ने हाईकोर्ट सहित प्रदेशभर की लोअर कोर्ट के लिए केन्द्र व डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार दिशा-निर्देश जारी किए। साथ ही हाईकोर्ट व लोअर कोर्ट में जरूरी केसों की ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा मुहैया कराई।

लॉकडाउन से जून तक देश भर के हाईकोर्ट में वीसी के जरिये 1,90,149 मामलों की सुनवाई हुई थी। जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट सर्वाधिक 17843 मामलों की वीसी के जरिये सुनवाई कर देश भर में पहले स्थान पर रहा। वहीं गुजरात हाईकोर्ट 15,567 केसों के साथ दूसरे, गोहाटी हाईकोर्ट (असम) 14,804 केसों के साथ तीसरे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 14,721 केसों के साथ चैथे और पटना हाईकोर्ट 14,155 केसों की ऑनलाइन सुनवाई कर पांचवें स्थान पर रहे। 

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