लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश की गहलोत सरकार पर गरीब सवर्ण समाज को आरक्षण का लाभ जल्द से जल्द दिलाने के लिए सियासी दबाव बना रही है। इसको लेकर विधानसभा के मौजूदा सत्र में भाजपा यह मामला उठाएगी और चर्चा में भी लाएगी ताकि सदन के भीतर मौजूदा कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाया जा सके।
भाजपा का मानना है कि इसी दबाव के चलते प्रदेश के गरीब सवर्ण समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के अनुसार पिछली भाजपा सरकार ने दो बार राजस्थान में गरीब सवर्ण समाज को 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पास किया था और केन्द्र को भिजवाया था, तब केन्द्र ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन अब खुद केंद्र सरकार को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर इसे कानून का स्वरूप दे दिया है। गुजरात ने इसे लागू भी कर दिया है, तो आने वाले सत्र में होने वाली भर्ती का लाभ सवर्ण समाज के स्टूडेंटस और नौकरियों में युवाओं को मिल सके।
कटारिया के अनुसार वे कोशिश करेंगे कि मौजूदा विधानसभा सत्र में ही आरक्षण का विषय चर्चा में लाया जाए और जल्द से जल्द आरक्षण का लाभ गरीब सवर्णों को मिल सके।
उधर इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 20 साल पहले हमारी सरकार की जो सोच थी, मुझे खुशी है कि जो काम हमने शुरू किया था आखिर उस पर पार पड़ ही गई।
गहलोत ने कहा कि 20 वर्ष पूर्व में देश का पहला मुख्यमंत्री था जिसने 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पास करके आगे भेजा था। उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक पत्र भी लिखा था कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा तब तक राज्य में एक्ट बनने का कोई लाभ नहीं होगा।