जयपुर, 14 जूनः राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा है कि गार्ड ऑफ ऑनर के प्रावधान उनके लिए नहीं अपनाये जाएं। उन्होंने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपनी इच्छा से अवगत करा दिया है। राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार को इस आशय का पत्र भी भेज दिया गया है। अब राज्यपाल के लिए राजभवन से प्रस्थान व आगमन और विभिन्न जिलों के दौरों के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर के प्रावधान नहीं अपनाये जायेंगे।
कल्याण ने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लेने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को गत एक जनवरी 2018 को पत्र भेजा था। पत्र में राज्यपाल ने पूछा कि ’’क्या राजभवन में आगमन व प्रस्थान के वक्त और राज्य में जिलों के दौरे के दौरान आगमन व विदाई के समय सम्मान हेतु दिये जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर की परम्परा व प्रोटोकॉल को समाप्त किया जा सकता है?’’
राज्यपाल ने इस सम्बन्ध में गृह विभाग से आवश्यक नियमों एवं प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में पूर्ण विवेचन के साथ टिप्पणी मांगी थी। राज्यपाल के इस पत्र के क्रम में सरकार के गृह विभाग की ओर से 11 मई 2018 को भेजे जवाब में कहा गया कि ’ राज्यपाल की इच्छा के अनुरूप उन्हें प्रदान किये जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर (सम्मान गार्ड) की प्रथा को समाप्त किया जा सकता है।’
सिंह ने सरकार की इस टिप्पणी के आधार पर गार्ड ऑफ ऑनर की प्रथा को समाप्त करने के लिए 13 जून को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। राज्यपाल की इस सहमति से सरकार को अवगत कराने के लिए आज पत्र भेज दिया गया है।
लोकमत न्यूज के लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो और स्पेशल पैकेज के लिए यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब करें!