जयपुरः राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने-जाने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा कराने के लिए शुरू की गई ‘मोक्ष कलश योजना-2020‘ को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है।
इस योजना में नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगा जबकि वित्त पोषक विभाग देवस्थान विभाग होगा। योजना के तहत हुए समस्त व्यय के भुगतान की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण अपनों की अस्थियों के विसर्जन के लिए इंतजार करने वाले परिवार के दो सदस्यों को अस्थि कलश के साथ हरिद्वार आने-जाने के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों से निःशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू की थी।
यात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण, उन्हें गंतव्य स्थल तक लाने-ले जाने की व्यवस्था, यात्रा के दौरान प्रदान की जाने वाली सुविधा से सम्बन्धित कार्य राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा किए जाएंगे। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसका लाभ आयकरदाता एवं सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी ले सकेंगे। एक अस्थि कलश के साथ मृतक के परिवार के अधिकतम दो सदस्य जा सकेंगे।
पंजीयन के समय मृत व्यक्ति के बारे में पूरा विवरण देना होगा, इनसे सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियां अस्थि कलश लेकर जाने वालों को अपने साथ रखनी होंगी। एक बस में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अधिकतम 46 यात्री जा सकेंगे। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन एवं पूजा पाठ सम्बन्धी कार्य अस्थि कलश लेकर जाने वालों को स्वयं करना होगा।
कृषि विधेयकों का होगा विरोध
राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस केन्द्र सरकार द्वारा लाये कृषि से जुडे़ तीन विधेयकों के विरोध में पूरे प्रदेश में आर-पार की लडाई के मूड में है और इसी के तहत कांग्रेस ने गुरुवार से प्रदेश में मेगा आन्दोलन का ऐलान किया है। राजस्थान सहित पूरे देश भर में कांग्रेस ने आन्दोलन समयबद्ध विवरण जारी किया है।सभी प्रदेश इकाइयों को आंदोलन का टास्क और टाइम टेबल कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेज दिया गया है। 24 सितंबर से 10 अक्टूबर तक इस मेगा आंदोलन के तहत अनेकों कार्यक्रम होंगे। कांग्रेस ने पहली बार इतने वृहद स्तर पर आंदोलन का आगाज किया है।कल प्रदेश प्रभारी अजय माकन पीसीसी आफिस में प्रेस वार्ता को संबोधित कर इसका आगाज करेंगे। 28 सितंबर को पीसीसी आफिस से राजभवन तक पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगे। वहीं 2 अक्टूबर को किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा।इस दिन जिला मुख्यालयों और विधानसभा क्षेत्रों में धरने प्रदर्शन होंगे। जबकि 10 अक्टूबर को प्रदेश भर में किसान सम्मेलन आयोजित होंगे।