नयी दिल्ली, 30 जून उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर केंद्र और संबंधित प्राधिकारों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि देशभर में अस्पतालों तथा चिकित्सा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए ताकि रोगियों के रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की घटनाओं को रोका जा सके।
दिल्ली चिकित्सा संघ द्वारा और भारतीय चिकित्सा संघ की असम राज्य शाखा के अध्यक्ष डॉ सत्यजीत बोरा द्वारा दाखिल याचिका में केंद्र और राज्यों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि इस तरह की हिंसा की घटनाओं में डॉक्टरों तथा नर्सों समेत स्वास्थ्य कर्मियों के पीड़ित होने की स्थिति में उन्हें या उनके परिवार को अनिवार्य मुआवजा देने के लिए एक आपात कोष रखा जाए।
वकील स्नेहा कालिता के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया कि इस तरह के हमलों और झगड़ों की घटनाएं बढ़ गयी हैं और डॉक्टरों या स्वास्थ्य कर्मियों की मौत के मामले भी सामने आते हैं।
इसमें कहा गया, ‘‘याचिकाकर्ता चिकित्सा सेवा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षित कार्य माहौल बनाने के लिए सुरक्षा तंत्र के लिहाज से दिशा-निर्देश बनाने के लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग कर रहे हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।